जातिय र पहिचानमा बुझ्न र बुझाउन कमी कमजोरीहरु

म “लिम्बू ” हुँ  र मेरो बसोबास, प्रस्तावित लिम्बूवान राज्य अन्तर्गत पर्दछ। लिम्बूवान प्रदेश “जात आधारित” वा  “पहिचान आधारित” भन्ने स्पष्ट हुन जरुरी छ।  “जातिय” र “पहिचान” बुझ्न र बुझाउनमा कमि कमजोरीहरु भएका छन्।

जातिय राज्य:  कुनै पनि जातमा आधारित राज्य जहाँ सम्बन्धित जातकै हालीमुहाली हुने, अनिश्चितकालीन अग्राधिकार हुने,  त्येही जातिको भाषानै अनिवार्यरुपमा सरकारी कामकाजी भाषाको व्यवस्था हुने, त्येही जातिको मुख्यमन्त्री  हुने, मन्त्त्रीहरु बनिने आदि हो। उदाहरणको लागि छिमेकी राष्ट्र भारतको “तामिलनाडु” प्रान्त जातिय राज्य जहाँ तमिल जातिहरुको बसोबास छ र कामकाजी भाषा पनि “तामिल”, “केरला” राज्य जहाँ मलायली समुदाय बसोबास गर्छन र सरकारी कामकाजको भाषा पनि तिनै समुदायको भाषा “मलयालम”, “आसाम” राज्य मा “आसामिज”, सिक्किम राज्यमा “नेपाली” आदि।

पहिचानयुक्त राज्य: पहिचानमा आधारित भने सुन्दा जातिय राज्य जस्तै लागे पनि यसका नीति-निर्माण फरक हुन्छ। पहिचानयुक्त राज्यमा सम्बन्धित भूमिलाई आवाद बनाई बसोबासगर्न योग्य बनाएर आदिमकालदेखि बसोबास गरी, ज-जसका त्येस भुमिसँग छुट्टै इतिहास/पहिचान कायम छ, स्थापित आ-आफ्नै भाषा-लिपी, संस्कृतिलाई एकात्मक शासनपद्दति अन्तर्गत एकल भाषा, संस्कृति र धर्म लाद्नेक्रममा आदिबासी जनजाति समुदायहरुले बर्षौंसम्म उत्पीडनयुक्त जीवन जिउन बाध्य हुनु परेको थियो। अत: आफ्नै मौलिक भाषा, संस्कृति हुँदाहुँदैपनि अभ्यास गर्न नदिई, बर्षौंसम्म उत्पीडनयुक्त जीवन वाध्य पारिएका सम्बन्धित समुदायहरुको अस्तित्वलाई सम्मानगर्दै राज्यले क्षेतिपुर्ती स्वरुप लोक्तान्त्रिक अभ्यास हुने, कुनै समुदायको हालिमुहाली नहुने, समावेशी र समानुपातिक अभ्यास हुने पद्दति बसाउने गरी, पहिचान झल्कने राज्यको नामाकरण गरिनु हो।

लोकतान्त्रिक समावेशी नीति 

म पहिचानले “लिम्बू” हुँ,  मेरो बसाई भोलि कुनैपनि प्रस्तावित प्रान्तहरु;  धनुषा-मिथिला प्रान्त, काठमाण्डौ/ललितपुर/भक्तपुर नेवाः प्रान्त अर्थात खोटाङ- खम्बूवान प्रान्तमा बस्न तयार छु किनकि म “लिम्बू” हुदैमा मेरो नेपाली नागरीकको नैसर्गिक अधिकार कुनै पनि प्रान्तमा उतिनै हुने लोकतान्त्रिक समावेशी नीतिको निर्माण गरिनु पर्छ जति सम्बन्धित प्रान्तका नागरीकको हैसियत हुन्छ।

मैले लिम्बूवान प्रान्तमा बसी ब्यबसाय गर्ने सुविधा भोलि प्रस्तावित तामाङसालीङ, खसान वा थरुहट राज्यमा संचालन गर्ने सहुलियत त्येस प्रान्तका बासिन्दा सरह पाउने ब्यबस्थाको सुनिश्चितता गरिनु पर्दछ।

प्रान्त बिभाजनका आधार र मापदण्ड

नेपाल बहुजातिय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसाँस्कृतिक समदुाय तथा विविध भौगोलिक आधारमा (हिमाल, पहाड र तराई) मिली बनेको एउटा सार्वभौम मूलुक हो कसरी सबै जातिहरुकोलागि पहिचानयुक्त राज्य बनाउन सकिन्छ भन्ने प्रश्न तेर्स्याएर अड्को थाप्ने गरेको पनि पाइन्छ। तर नेपालका सबै १०१ भन्दा बढी जातिहरु छन्, सबैले मागेका छैनन्- माग्ने छैनन् पनि।

राज्य माग गर्नेहरुले निश्चित पुर्बाधारहरु- पहिचान, ऐतिहासिक पुष्टि गर्ने दस्तावेज, इतिहास, भाषा, लिपि आदि आवश्यक पर्छन- का आधारमा मागेका छन् | राज्य पुनर्संरचना आयोग द्वारा माथि उल्लेखित बुँदाहरुलाई आधार बनाई निश्चित मापदण्ड निर्माण गरी, त्येस आधारमा “पहिचानमा आधारित राज्यहरु” निर्धारण गरिनु पर्दछ।

बहुजातिय ब्यवस्थापन

अन्य जाति जो निर्धारित राज्यहरुमा समावेश हुदैनन् लाई निश्चित मापदण्ड निर्माण गरी उपस्वायत्त राज्यको रुपमा दिने व्यवस्था मिलाइनुपर्ने हुन्छ | उदाहरण- प्रश्तावित लिम्बूवान स्वायत्त राज्यभित्र विभिन्न उप स्वायत राज्यहरुको व्यवस्था गरिनु पर्ने हुन्छ | जस्तै धिमाल, आठ्ठरिया, लोहोरुङ, कोच आदि।