नेपालमा राजतन्त्रको पुनःस्थापना: सम्भव कि असम्भव?

नेपालमा गणतन्त्र घोषणा भएको दुई दशक पुग्न लागेको छ। २००८ मा राजतन्त्रको अन्त्य भई नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनेपछि देशले नयाँ राजनीतिक यात्रा सुरु गरेको छ। तथापि, समय समयमा राजतन्त्रको पुनःस्थापना सम्बन्धी बहस सतहमा आउँछ। केहीले राजतन्त्रलाई नेपालको ऐतिहासिक र सांस्कृतिक पहिचानको रूपमा हेर्छन् भने अन्यले लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई नै नेपालको भविष्यका रूपमा समर्थन गर्छन्।

राजतन्त्रको पक्षमा वकालत गर्नेहरूले परम्परागत पहिचान र स्थायित्वको तर्क दिन्छन्। उनीहरूको विश्वासमा राजसंस्थाले देशलाई एकताबद्ध गर्न र स्थिरता दिन सक्छ भन्ने धारणा छ। यस धारणा अनुसार, राजतन्त्रले राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार र कुशासनको समस्या समाधान गर्न सक्छ भन्ने आशा गरिन्छ।

तर, अर्को पक्षमा लोकतन्त्रको समर्थनमा रहेका नागरिकहरूले भने यस किसिमको तर्कलाई अस्वीकार गर्छन्। उनीहरूका अनुसार लोकतन्त्रमा जनताको आवाज र सहभागिता प्राथमिक हुन्छ, जसले गर्दा नागरिकको वास्तविक प्रतिनिधित्व र अधिकार सुनिश्चित हुन्छ। नेपालमा गणतन्त्रले ल्याएको परिवर्तनले जनतालाई शासन प्रणालीमा भाग लिन र राष्ट्रको नीति निर्माण प्रक्रियामा सहभागी हुन सशक्त बनाएको छ।

यस विषयमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको जनताको चाहना हो। संविधानले नेपाललाई गणतन्त्रको रूपमा परिभाषित गरेको छ र यसको स्थायित्वमा नागरिकको साथ र समर्थन प्रमुख कारक बन्नेछ। राजतन्त्रको पुनःस्थापना सम्भव छ कि छैन भन्ने कुरा जनताको लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा अभिव्यक्त इच्छामा निर्भर गर्दछ।

यथास्थितिमा, नेपालमा राजतन्त्रको पुनःस्थापना चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। नेपालको संविधान र नागरिकको बढ्दो लोकतान्त्रिक चेतनाका कारण गणतन्त्रलाई नै स्वीकार्न सक्ने वातावरण छ। जनताले व्यापक रूपमा राजतन्त्रको माग नगरेसम्म वा जनमतसङ्ग्रह नगरिएसम्म यसको पुनःस्थापनाको सम्भावना न्यून नै रहनेछ।