राजा पृथ्वीनारायण शाह : विस्तारवादी शासक कि राष्ट्र–निर्माता ?

राजा पृथ्वीनारायण शाह (वि.सं. १७७९–१८३१) नेपाली राजनीतिक इतिहासका सबैभन्दा विवादास्पद तर निर्णायक व्यक्तित्व हुन्। उनको भूमिकाको मूल्याङ्कन प्रायः दुई ध्रुवमा सीमित हुँदै आएको देखिन्छ—एकातिर भावनात्मक महिमामण्डन र अर्कोतिर पूर्ण अस्वीकार। तर उनको ऐतिहासिक महत्वको सन्तुलित मूल्याङ्कन तत्कालीन शक्ति–राजनीति (power politics), क्षेत्रीय यथार्थ र दीर्घकालीन राष्ट्र–राज्य निर्माणको सन्दर्भमा राखेर मात्र सम्भव हुन्छ।

१. तत्कालीन शक्ति–राजनीतिक संरचना
अठारौँ शताब्दीको मध्यतिर आजको नेपाल राजनीतिक रूपमा अत्यन्त खण्डित थियो। बाइसे–चौबिसे राज्यहरू, काठमाडौं उपत्यकाका मल्ल राज्यहरू, लिम्बुवान, मगरात, किरात, सेन् तथा गुरुङ क्षेत्रहरू आ–आफ्नै सार्वभौम सत्ता दाबी गरिरहेका थिए। यी राजनीतिक एकाइहरूबीच न त सामरिक समन्वय थियो, न साझा कूटनीति, न त सामूहिक सुरक्षा नीति नै। आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र द्वन्द्व नै तत्कालीन राजनीतिक संरचनाको मुख्य विशेषता थियो।

यही समयावधिमा ब्रिटिस ईस्ट इण्डिया कम्पनी भारतमा केवल व्यापारिक संस्थामात्र नरही क्रमशः औपनिवेशिक राज्यसत्तामा रूपान्तरण हुँदै थियो। कमजोर, विभाजित र आपसी द्वन्द्वमा फसेका पहाडी राज्यहरू ब्रिटिस विस्तारवादका लागि रणनीतिक रूपमा सहज लक्ष्य बन्दै गइरहेका थिए।

२. ‘एकीकरण’ बनाम ‘विस्तार’ : राजनीतिक पुनर्व्याख्या
आलोचकहरूको दृष्टिमा पृथ्वीनारायण शाहको अभियान ‘नेपाल एकीकरण’ भन्दा पनि गोरखा राज्यको सैन्य विस्तार थियो। यो तर्क ऐतिहासिक रूपमा पूर्णतः निराधार भने होइन, किनकि एकीकरणको प्रक्रिया बल प्रयोग, युद्ध र सत्ता विस्थापनमार्फत अघि बढेको थियो।

तर राजनीतिक सिद्धान्तको दृष्टिले हेर्दा यो प्रक्रिया राज्य सुदृढीकरण, केन्द्रीय सत्ता स्थापनाअन्तर्गत एक सक्षम राजनीतिक एकाइ निर्माणको उदाहरण हो। अठारौँ शताब्दीको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक व्यवस्था नै बल र विजयमा आधारित राष्ट्र–निर्माणको थियो। त्यसैले आजका लोकतान्त्रिक र मानवअधिकारसम्बन्धी मानकहरूलाई त्यस कालखण्डमा प्रत्यक्ष रूपमा लागू गर्नु ऐतिहासिक असंगति (anachronism) हुनेछ।

३. यदि पृथ्वीनारायण शाहले विस्तार नगरेका भए
पृथ्वीनारायण शाहको भूमिकालाई मूल्याङ्कन गर्दा एउटा महत्वपूर्ण प्रतिप्रश्न उठ्छ—यदि उनले गोरखा राज्य विस्तार नगरेका भए के हुन्थ्यो ? सम्भावित रूपमा गोरखा स्वयं एउटा सानो पहाडी राज्यका रूपमा ब्रिटिस प्रभाव क्षेत्रमा समाहित हुन सक्थ्यो। काठमाडौं उपत्यकाका मल्ल राज्यहरू आपसी प्रतिस्पर्धाकै कारण ब्रिटिस संरक्षित रजौटामा परिणत हुने सम्भावना उच्च थियो। त्यस्तै लिम्बुवान, मगरात र बाइसे–चौबिसे राज्यहरू क्रमशः औपनिवेशिक प्रशासनिक इकाइमा विलय हुने सम्भावना पनि बलियो देखिन्छ।

यस अवस्थामा आजको नेपाल एउटै सार्वभौम राष्ट्रका रूपमा अस्तित्वमा रहने सम्भावना न्यून हुन्थ्यो। बरु भारतमा देखिएझैँ विभिन्न औपनिवेशिक सीमारेखाले छुट्टिएका थुप्रै राजनीतिक एकाइहरूको स्वरूप लिन सक्थ्यो। यस अर्थमा पृथ्वीनारायण शाहको विस्तारवादी नीति केवल आन्तरिक शक्ति–विस्तार नभई औपनिवेशिक विस्तारवादविरुद्धको स्थानीय प्रतिरोध रणनीतिका रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ।

४. राष्ट्र–राज्यको वैचारिक आधार
पृथ्वीनारायण शाह केवल सैन्य शासक मात्र थिएनन्; उनी राजनीतिक दूरदृष्टि भएका रणनीतिक चिन्तक पनि थिए। उनको दिब्य उपदेश मा व्यक्त विचारहरूले यस तथ्यलाई स्पष्ट गर्छन्। नेपाललाई ‘दुई ढुंगाबीचको तरुल’ भनेर व्याख्या गर्नु तत्कालीन भू–राजनीतिक यथार्थको गहिरो पहिचान हो। विदेशी हस्तक्षेपबाट जोगिन स्वदेशी अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनुपर्ने धारणा आर्थिक राष्ट्रवादको प्रारम्भिक संकेत हो। त्यस्तै ‘सबै जातको फूलबारी’ भन्ने अवधारणाले बहुलतावादी राज्य–दृष्टिकोणलाई प्रतिविम्बित गर्छ।

यी वैचारिक आधारहरूले पृथ्वीनारायण शाहलाई आधुनिक अर्थमा नभए पनि पूर्व–आधुनिक राष्ट्र–निर्माताको श्रेणीमा उभ्याउँछन्।

५. आधुनिक नेपालमा राजनीतिक मूल्याङ्कन
आजको राजनीतिक चेतनामा पृथ्वीनारायण शाहलाई न त पूर्ण निरंकुश शासकका रूपमा अस्वीकार गर्नु उपयुक्त हुन्छ, न त निर्विवाद देवपुरुषका रूपमा महिमामण्डन गर्नु नै। उनले बल प्रयोग गरे भन्ने तथ्य ऐतिहासिक यथार्थ हो। तर उनले राजनीतिक एकता, सामूहिक सुरक्षा र सार्वभौमिक अस्तित्वको आधार तयार गरे भन्ने कुरा पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रणनीतिक उपलब्धि हो।

निष्कर्ष
पृथ्वीनारायण शाह गोरखा राज्य विस्तार गर्ने शासक पनि हुन् र आधुनिक नेपाल राज्य निर्माणका आधारशिला राख्ने राष्ट्र–निर्माता पनि। यी दुई पहिचान परस्पर विरोधी होइनन्, बरु उपनिवेशवादको युगमा राष्ट्र जोगाउने एउटै ऐतिहासिक प्रक्रियाका दुई आयाम हुन्। त्यसैले उनको मूल्याङ्कन गर्दा प्रशंसा र आलोचना दुवैलाई समेट्ने सन्तुलित, राजनीतिक र ऐतिहासिक दृष्टिकोण अपनाउनु नै आजको बौद्धिक आवश्यकता हो।