नेपालमा लोकतान्त्रिक स्थायित्वका लागि नयाँ राजनीतिक संरचना
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, नयाँ पुस्ता र शहीद परिवारको प्रतिनिधित्व: नेपालको लोकतान्त्रिक स्थायित्वतर्फ
सारांश
नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यास विगतका दशकदेखि अस्थिरतामा बाँधिएको छ। हालैको जेन जेड आन्दोलन ले युवाको असन्तुष्टि, संसद विघटन, विदेशी हस्तक्षेप र राजनीतिक जवाफदेहीताको प्रश्नलाई पुनः बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ। यस लेखमा संसदको पुनःस्थापना, नयाँ पुस्ताको संस्थागत प्रतिनिधित्व, शहीद परिवारलाई राजनीतिक मान्यता, र संविधान संशोधनमार्फत प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको छ। यसले नेपालमा दीर्घकालीन स्थायित्व, जवाफदेही शासन र राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको ग्यारेन्टीलाई सम्भव बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
परिचय
नेपालको राजनीतिक परिदृश्य लामो समयदेखि दलगत स्वार्थ, सत्ता-प्रतिस्पर्धा र विदेशी हस्तक्षेपको प्रभावमा चल्दै आएको छ। हालैको जेन जेड आन्दोलनले युवा पुस्ताको असन्तुष्टि मात्र होइन, राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको अविश्वासलाई पनि उजागर गर्यो। यस्तो सन्दर्भमा सबल संसद, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, युवाको संस्थागत सहभागिता, र शहीद परिवारलाई राजनीतिक मान्यता लोकतान्त्रिक स्थायित्वतर्फका अपरिहार्य खम्बा हुन्।
संसद पुनःस्थापना र लोकतान्त्रिक वैधता
संसद लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको सर्वोच्च मञ्च हो। यसको विघटनले जनविश्वासलाई क्षति पुर्याएको छ। पुनःस्थापित संसदले राजनीतिक दललाई जवाफदेही बनाउने, जनताको आवाजलाई नीतिमा परिणत गर्ने, र संविधानिक प्रक्रियाप्रतिको आस्था पुनर्स्थापित गर्नेछ।
नयाँ पुस्ताको संस्थागत प्रतिनिधित्व
जेन जेड आन्दोलनले युवाको राजनीतिक चेतना र नेतृत्व क्षमतालाई स्पष्ट पारेको छ। यसलाई दीर्घकालीन रूपले संस्थागत बनाउन राष्ट्रिय सभामा जेन जेड प्रतिनिधिहरूको कोटा सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ। यसले युवाको दृष्टिकोणलाई नीतिनिर्माणमा प्रत्यक्ष रूपमा प्रवेश गराउनेछ।
शहीद परिवारलाई सम्मान र राजनीतिक मान्यता
आन्दोलनमा बलिदान दिएका युवाको परिवारलाई मात्र प्रतीकात्मक होइन, संवैधानिक मान्यता दिने आवश्यक छ। राष्ट्रिय सभामा शहीद परिवारका लागि आरक्षित कोटा र मन्त्रिपरिषदमा सहभागिताले शहादतलाई ऐतिहासिक सम्मान दिलाउनेछ।
संविधान संशोधन प्रस्ताव
१. धारा ७५: कार्यपालिका प्रमुखको संरचना
कार्यपालिकाको प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत जनताबाट चयन हुने।
कार्यकारी प्रमुखलाई राष्ट्रपति (Executive President) वा प्रधानमन्त्री (Executive Prime Minister) भन्न संसदको दुई-तिहाइ बहुमतबाट निर्णय हुने।
कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ।
२. धारा ७६: प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था
वर्तमान धारा खारेज।
कार्यपालिका प्रमुख प्रत्यक्ष जननिर्वाचनबाट मात्र चयन हुने।
३. धारा ८६: राष्ट्रिय सभा गठन
राष्ट्रिय सभाको कुल सदस्य संख्यामा ५% सीट जेन जेड प्रतिनिधि को लागि आरक्षित।
२ सदस्य शहीद परिवारका लागि संवैधानिक कोटा।
नियुक्ति राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसदमार्फत।
४. धारा ७७: मन्त्रिपरिषद गठन र जिम्मेवारी
मन्त्रिपरिषदमा कम्तीमा १ जना जेन जेड प्रतिनिधि र १ जना शहीद परिवार प्रतिनिधि अनिवार्य रूपमा समावेश हुने।
मन्त्रिपरिषद प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको नेतृत्वमा रहने तर संसदीय उत्तरदायित्व कायम रहने।
५. धारा २७४: संविधान संशोधन प्रक्रिया
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, आरक्षित प्रतिनिधित्व, र शहीद परिवारको सहभागितासम्बन्धी संशोधनका लागि दुई-तिहाइ बहुमत आवश्यक।
संशोधनलाई जनमतसंग्रहमार्फत अनुमोदन गर्न सकिने।
६. नयाँ धारा: विदेशी हस्तक्षेप नियन्त्रण र पारदर्शिता
कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता वा सुरक्षा सम्बन्धी संझौता संसदको दुई-तिहाइ अनुमोदन बिना मान्य हुने छैन।
अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सहयोगबारे वार्षिक अनिवार्य प्रतिवेदन संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ।
चर्चा
प्रस्तावित संशोधनले नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व र जवाफदेही शासनलाई बल पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखले सरकारलाई स्थायित्व दिनेछ भने जेन जेड प्रतिनिधि र शहीद परिवारको सहभागिताले नीतिनिर्माणलाई समावेशी र भविष्यमुखी बनाउनेछ। यससँगै विदेशी हस्तक्षेप नियन्त्रणका संवैधानिक प्रावधानहरूले राष्ट्रिय सार्वभौमिकतालाई सुदृढ बनाउनेछन्।
निष्कर्ष
नेपालको लोकतान्त्रिक भविष्य सबल संसद, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, नयाँ पुस्ताको संस्थागत सहभागिता र शहीद परिवारको संवैधानिक मान्यतामा निर्भर छ। यस प्रकारको संविधान संशोधनले दीर्घकालीन रूपमा पारदर्शी शासन, शक्ति सन्तुलन, र राष्ट्रिय स्वाधीनताको ग्यारेन्टी गर्नेछ।