नेपालमा फेरि राजतन्त्रको बहस: लोकतन्त्रको सुधार कि पुनःस्थापनाको विकल्प?
नेपालमा गणतन्त्र स्थापनाको १६ वर्षपछि पनि राजतन्त्रको विषय बेलाबेला उठ्ने गरेको छ। पछिल्ला दिनमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको सक्रियता, सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा उनको उपस्थिति, र उनका समर्थकहरूद्वारा उठाइएका नारा—जस्तै 'राजा आऊ, देश बचाऊ'—ले पुनः राजसंस्थाको सम्भावनाबारे बहसलाई तातेको छ।
तर, के वास्तवमै नेपालमा राजतन्त्र पुनःस्थापनाको आधार तयार हुँदैछ? कि यो केवल असन्तुष्ट वर्गको भावना मात्र हो? के लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सुधार गर्ने कि फेरि राजतन्त्रतर्फ फर्कने?
राजतन्त्र पुनःस्थापनाको सम्भावित कारणहरू
१. राजनीतिक अस्थिरता र जनअसन्तोष
नेपालमा बारम्बार सरकार परिवर्तन, भ्रष्टाचारका काण्डहरू, आर्थिक मन्दी, महँगी, र युवा पुस्ताको विदेश पलायनले आम नागरिकलाई निराश बनाएको छ। मध्यम वर्गले अपेक्षा गरेअनुसार गणतन्त्रले समृद्धि ल्याउन नसकेको महसुस गरिरहेका छन्। यस्तो असन्तोषपूर्ण अवस्थालाई राजसंस्थाका समर्थकहरूले राजतन्त्रको औचित्य सिद्ध गर्न प्रयोग गरिरहेका छन्।
२. राजसंस्थाका समर्थकहरूको सक्रियता
नेपालमा अझै पनि उल्लेखनीय संख्यामा राजसंस्थाका कट्टर समर्थकहरू छन्। उनीहरूको तर्क छ कि राजसंस्था रहँदा मुलुक स्थिर थियो, राष्ट्रिय पहिचान मजबुत थियो, र विदेशी हस्तक्षेप कम थियो। यी समर्थकहरूले विभिन्न संगठनहरू मार्फत पूर्वराजालाई पुनःस्थापनाको दबाब दिइरहेका छन्।
३. भारतको चासो र सम्भावित समर्थन
नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा भारतको भूमिका सधैं महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको छ। यदि नेपालमा अस्थिरता बढ्दै गयो भने भारतले वैकल्पिक व्यवस्था खोज्न सक्छ, जसमा राजसंस्थाको पुनःस्थापनाको सम्भावना पनि हुन सक्छ। भारतको मुख्य चासो नेपालमा स्थिरता कायम गर्नु हो, र यदि राजसंस्थाले त्यो ग्यारेन्टी दिन सक्छ भने, भारतले पूर्वराजासँग संवाद बढाउन सक्छ।
गणतन्त्र बनाम राजतन्त्र: दुई ध्रुवीय विचारधारा
गणतन्त्रवादीहरू
लोकतान्त्रिक मूल्य र विधिलाई समर्थन गर्छन्।
राजतन्त्रको युग समाप्त भइसकेको छ भन्ने विश्वास गर्छन्।
राजनीतिक सुधारमार्फत लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनुपर्ने पक्षमा छन्।
राजावादीहरू
वर्तमान अस्थिरताका कारण राजसंस्था पुनःस्थापना गर्नुपर्ने तर्क गर्छन्।
राजसंस्थाले राष्ट्रिय एकता कायम गर्न सक्छ भन्ने विश्वास राख्छन्।
बाह्य शक्तिहरूको प्रभावलाई रोक्न राजसंस्था आवश्यक देख्छन्।
संभावित समाधान: अन्तिम परामर्श (Final Referendum)
नेपालमा अहिले देखिएको राजतन्त्र बनाम गणतन्त्र बहसलाई लोकतान्त्रिक तरिकाले समाधान गर्न सकिन्छ। यसको लागि २०३७ साल (1980) मा राजा वीरेन्द्रले प्रजातन्त्र वा राजतन्त्रका लागि गराएको जनमत संग्रह (Referendum) जस्तै गरी, नेपाली जनताले पुनः निर्णय गर्ने अवसर पाउनुपर्छ।
नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै, संविधान संशोधनमार्फत नेपाली जनतालाई 'संवैधानिक राजतन्त्र' वा 'संघीय गणतन्त्र'मध्ये कुन चाहन्छन् भनेर अन्तिम जनमत (Referendum) मार्फत निर्णय लिन दिन सकिन्छ।
यस प्रक्रियाले निम्न फाइदा पुर्याउन सक्छः
लोकतान्त्रिक विधिलाई सम्मान गर्नेछ।
राजनीतिक स्थायित्वको आधार तय गर्नेछ।
गहिरिँदो विभाजनको समाधान निकाल्नेछ।
विदेशी हस्तक्षेप रोक्न मद्दत गर्नेछ।
निष्कर्ष
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको हालको सक्रियता कुनै संयोग मात्र होइन। नेपालको अस्थिरताले राजतन्त्रलाई पुनः वैकल्पिक रूपमा उठाइरहेको छ। तर, गणतन्त्र हटाएर राजतन्त्र पुनःस्थापित गर्दा नयाँ द्वन्द्व जन्मिन सक्छ। त्यसैले, नेपालले लोकतान्त्रिक विधिबाट जनताको म्यान्डेट लिने विकल्प अपनाउनुपर्छ।
यदि परिवर्तन आवश्यक छ भने, जबर्जस्ती होइन, जनताको मतबाट निर्णय गरिनुपर्छ। राजतन्त्र पुनःस्थापना गर्ने वा गणतन्त्रलाई सुधार गर्ने अन्तिम निर्णय नेपाली जनताले नै गर्नुपर्छ।