नेपालमा Gen Z आन्दोलनपछि विकसित राजनीतिक परिप्रेक्ष्य: विश्लेषण, सावधानी, र व्यवहार्य कदम
परिचय – के घट्यो र किन महत्वपूर्ण छ
हालैको Gen Z-नेतृत्वको आन्दोलन केवल सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धको प्रतिक्रियामा मात्र सीमित रहेन, यसले भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, असमानता, र राजनीतिक वर्गप्रति गहिरो असन्तुष्टि उजागर गर्यो। काठमाडौंसहितका शहरहरूमा हजारौं युवाको सहभागिताले देखायो कि नेपाली राजनीति अब केवल दलहरूको एकाधिकारमा सीमित छैन—नयाँ पुस्ता सक्रिय राजनीतिक शक्ति बन्दैछ। यसले सरकारलाई संकटतर्फ धकेल्यो र आगामी दिनमा राजनीतिक अस्थिरता झन् तीव्र हुने संकेत गर्यो।
मुख्य जोखीमहरू
लोकतान्त्रिक रिक्तता र चुनाव ढिलाइ
यदि निर्वाचन प्रक्रिया ढिलो वा असफल हुन्छ भने वैधानिक मार्गप्रति निराशा बढ्छ।
यसले राजसंस्था पुनःस्थापनाको माग, सेना हस्तक्षेप, वा उग्र विद्रोहजस्ता विकल्पलाई आकर्षक बनाउन सक्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरण: श्रीलंकामा 2022 को आन्दोलनपछि चुनाव ढिलाइ र अस्थिरताले जनआन्दोलनलाई दीर्घकालीन संकटतिर धकेल्यो।
बाह्य शक्ति प्रभाव र रणनीतिक प्रतिस्पर्धा
नेपाल भारत, चीन र पश्चिमी शक्तिहरूको रणनीतिक प्रतिस्पर्धाको बीचमा रहेको हुँदा अस्थिरताले उनीहरूको प्रभाव बढाउन सक्छ।
आर्थिक/व्यापारिक सहयोग वा सुरक्षा सम्झौताका नाममा स्वायत्त निर्णयक्षमता कमजोर हुने खतरा रहन्छ।
उग्र आन्दोलनको दोहोरिने सम्भावना
बेरोजगारी, राजनीतिक दलप्रति अविश्वास, र असमानताले लामो समयसम्म ठोस कदम नचालिएमा पुनः हिंस्रक आन्दोलनलाई जन्म दिन सक्छ।
समानान्तर केस: अरब स्प्रिङपश्चात् ट्युनिसियामा बेरोजगारी र सुधार ढिलाइले आन्दोलन बारम्बार दोहोरिएको थियो।
राजनीतिक दृष्टिकोण – पछाडि नहट्ने आधारभूत सिद्धान्त
निर्वाचन नै न्यूनतम साझा विकल्प
छिट्टै, निष्पक्ष र पारदर्शी निर्वाचन लोकतान्त्रिक स्थायित्वको आधार हो।समावेशीता र जवाफदेहिता
नयाँ पुस्तालाई आकर्षित गर्न पारदर्शिता, खुला उम्मेदवारी, र कठोर भ्रष्टाचारविरोधी नीतिहरू अनिवार्य छन्।सुरक्षाकर्मी र सेनाको संवैधानिक भूमिका
सेना र सुरक्षाकर्मीको भूमिका स्पष्ट संवैधानिक सीमा भित्र मात्र रहनुपर्छ। नागरिक–सेना सम्बन्ध पारदर्शी र उत्तरदायी हुनुपर्छ।
बाह्य शक्तिहरूको सम्भावित प्रभाव र सावधानी
रणनीतिक दबाबको जोखिम
अस्थिरतामा छिमेकी वा पश्चिमी शक्तिहरूले स्थिरता वा सुरक्षा नाममा आफ्नो प्रभाव बढाउन सक्छन्।जनस्तरमा चेतावनी
बाह्य सहयोगलाई स्वतः सकारात्मक मान्नु हुँदैन। प्रत्येक सम्झौताको शर्त, दीर्घकालीन प्रभाव, र राष्ट्रिय स्वाधीनतामा असर प्रस्ट मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।पारदर्शिता र बहुपक्षीय संवाद
सबै परराष्ट्र समझदारी संसद् र नागरिक संस्थामार्फत अनुमोदित हुनुपर्छ। ब्याकडोर सम्झौता जनविश्वासका लागि खतरनाक हुन्छ।
व्यवहारिक नीति सिफारिस
तत्काल कदम (0–6 महिना)
साझा राजनीतिक समझदारी: दलहरूबीच cease-hostilities प्रतिबद्धता।
स्वतन्त्र निर्वाचन मण्डल सुदृढीकरण: चुनावको मिति सार्वजनिक र पक्का गर्ने।
डिजिटल पारदर्शिता: सरकारी निर्णय र खर्च सार्वजनिक अनलाइन पोर्टलमा राख्ने।
मध्यावधि कदम (6–24 महिना)
भ्रष्टाचारविरोधी स्वतन्त्र आयोग स्थापना, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रमाणित अनुसन्धान पद्धति (जस्तै OECD Anti-Bribery Convention को अभ्यास) लागू गर्ने।
सरकारी खरिदमा पारदर्शिता: e-procurement प्रणालीलाई अनिवार्य बनाउने।
स्थानीय सरकारलाई सशक्तिकरण: युवाको सहभागिता बढाउन नगरपालिका/गाउँपालिकामा Youth Advisory Boards गठन गर्ने।
दीर्घकालीन कदम (2–10 वर्ष)
नागरिक शिक्षा: विद्यालय र विश्वविद्यालयमा लोकतन्त्र, सुशासन, र नागरिक सहभागितामुखी पाठ्यक्रम समावेश गर्ने।
युवाको नीति निर्माणमा प्रतिनिधित्व: राष्ट्रिय युवा परिषद् वा संसदमा आरक्षित सहभागिता।
रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता: IT, हरित ऊर्जा, र पर्यटनमा युवा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने।
सार्वजनिक अपिल – Zero Tolerance Against Corruption
नागरिक निगरानी:
अनलाइन पारदर्शिता प्लेटफर्ममा बजेट/खर्च अनुगमन।
स्थानीय स्तरमा Citizen Audit Groups गठन।
मिडिया र नागरिक समाज स्वतन्त्रता:
तथ्य खोजी पत्रकारिता र नागरिक जाँच प्रणालीलाई कानुनी सुरक्षा।Zero Tolerance नीति कार्यान्वयन:
भ्रष्टाचारमा संलग्न ठूला पदाधिकारीमाथि तुरुन्त कानुनी कारबाही।
निष्कर्ष – स्पष्ट चेतावनी र समाधान
Gen Z आन्दोलनले नेपालमा नयाँ राजनीतिक यथार्थ उजागर गरिसकेको छ—युवाले पारदर्शिता, जवाफदेहिता, र समावेशी भविष्यको माग गरेका छन्।
तर यदि यो मागलाई नीतिगत सुधार र संस्थागत रूपान्तरणमा परिणत गरिएन भने:
बाह्य दबाबले राष्ट्रिय स्वाधीनता कमजोर पार्नेछ,
वैकल्पिक चरमपन्थी विकल्प (सेना हस्तक्षेप, राजसंस्था पुनःस्थापना, वा हिंस्रक विद्रोह) बलियो हुनेछन्।
अतः, एकमात्र दीर्घकालीन समाधान भनेको संविधानिक मार्गप्रति आस्था, युवालाई नीति निर्माणमा प्रत्यक्ष संलग्नता, र शून्य भ्रष्टाचार सहिष्णुता लागू गर्नु हो।
जनतालाई आह्वान:
- लोकतान्त्रिक अभ्यासमा सक्रिय रहनुहोस्,
- बाह्य भ्रम र हस्तक्षेपप्रति सजग रहनुहोस्,
- र भ्रष्टाचारविरुद्धको Zero Tolerance अभियान मा सामूहिक सहभागिता जनाउनुहोस्।