सामाजिक सञ्जाल नियमनमा जल्दबाजी: नेपालमा प्रयोगकर्ता, अर्थतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टान्त
सारांश (Abstract)
नेपाल सरकारले दर्ता नगरेका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई तत्काल बन्द गर्ने निर्णयले व्यापक बहस उत्पन्न गरेको छ। करिब ३ करोड जनसंख्या भएको मुलुकमा, जहाँ सूचना–प्रवाह, व्यवसाय, शिक्षा र सामाजिक अन्तरक्रिया डिजिटल प्लेटफर्महरूमार्फतै हुँदै आएको छ, यस्तो अचानक कदमले बहुआयामिक प्रभाव पार्ने देखिन्छ। यस लेखमा निर्णयका तत्काल र दीर्घकालीन असरहरू, सम्भावित लाभ तथा चुनौतीहरू, र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका तुलनात्मक उदाहरण प्रस्तुत गरिएको छ।
परिचय (Introduction)
डिजिटल युगमा सामाजिक सञ्जाल सूचना आदान–प्रदान, आर्थिक गतिविधि, सामाजिक सम्बन्ध, र राजनीतिक विमर्शको प्रमुख माध्यम बनेको छ। नेपाल सरकारले २०२५ मा घोषणा गरेको “दर्ता नगरेका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने” नीति कानूनी नियन्त्रण र कर संकलनका दृष्टिले तार्किक देखिए पनि, कार्यान्वयनको तरिका र समयरेखाले गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
तत्काल प्रभाव (Immediate Impacts)
सूचना अवरोध: पत्रकारिता, आपतकालीन सन्देश र सामुदायिक समन्वय अवरुद्ध भयो।
आर्थिक धक्का: सूक्ष्म उद्यम, इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ, भर्ती सेवाहरू र ग्राहक–केन्द्रित व्यवसायमा प्रत्यक्ष असर।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता: लोकतान्त्रिक मूल्यमा आधारित सार्वजनिक विमर्श सीमित भयो।
वैकल्पिक जोखिम: प्रयोगकर्ताहरू असुरक्षित वा अनियमित डिजिटल च्यानलतर्फ धकेलिने सम्भावना।
सम्भावित लाभ (Potential Benefits)
यद्यपि नीतिले केही सकारात्मक पक्ष पनि देखाउँछ:
कानूनी दायरामा ल्याएर पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित।
राजस्व वृद्धि: कर प्रणालीमार्फत अतिरिक्त स्रोत संकलन।
गलत सूचना नियन्त्रण: अफवाह र दुरुपयोग विरुद्ध कारबाही सजिलो।
डेटा सुरक्षा: नेपाली प्रयोगकर्ताको जानकारीमा स्थानीय कानूनी सुरक्षा।
तर यी लाभहरू तत्काल भन्दा बढी दीर्घकालीन प्रक्रियामार्फत मात्र स्पष्ट हुनेछन्।
अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टान्त (International Precedents)
दायित्व–आधारित अनुपालन (Duty-based Compliance)
युरोपियन युनियन (EU): Digital Services Act (DSA) ले प्लेटफर्मलाई दर्ता भन्दा बढी पारदर्शिता, जोखिम मूल्याङ्कन र कानूनी प्रतिनिधि नियुक्त गर्न बाध्य बनाउँछ।
युनाइटेड किङडम (UK): Online Safety Act अन्तर्गत प्रयोगकर्ता सुरक्षाका लागि कर्तव्य तोकिएको छ, तर स्थानीय लाइसन्स अनिवार्य छैन।
संयुक्त राज्य अमेरिका (USA): संघीय तहमा दर्ता/लाइसन्सिङ व्यवस्था छैन; नीतिगत ध्यान गोपनीयता र बालसुरक्षामा।
कठोर स्थानीय इकाइ/दर्ता अनिवार्य (Mandatory Local Presence)
भारत: IT Rules 2021 अन्तर्गत प्रमुख प्लेटफर्मले ग्रिभेन्स अफिसर, कम्प्लायन्स अफिसर जस्ता स्थानीय अधिकारी नियुक्त गर्नुपर्छ।
टर्की: Law No. 5651 अन्तर्गत स्थानीय प्रतिनिधि अनिवार्य, पालना नगरेमा जरिवाना वा ब्यान्डविथ कटौती।
इण्डोनेसिया: 2022 मा PSE दर्ता नगरेका सेवाहरू (जस्तै PayPal) अस्थायी रूपमा ब्लक, दर्तापछि मात्र पुनःसञ्चालन।
नाइजेरीया: ट्विटर प्रतिबन्ध 2021–22 मा स्थानीय इकाइ र कर सम्बन्धी सम्झौता पश्चात हटाइयो।
यी दृष्टान्तहरूले देखाउँछन्- पूर्वसूचना बिना गरिएको अचानक अवरोधले प्रायः प्रयोगकर्तालाई अनौपचारिक विकल्पतर्फ धकेल्छ र नियमनको प्रभावकारिता घटाउँछ।
नेपालका लागि नीतिगत सन्देश (Policy Lessons for Nepal)
प्रक्रियात्मक स्पष्टता: अचानक बन्दभन्दा चरणबद्ध अनुपालन, समयरेखा र संक्रमण अवधि आवश्यक।
दायित्व–आधारित मोडल: पारदर्शिता रिपोर्टिङ, कानूनी अनुरोधमा समयमै प्रतिक्रिया, सुरक्षित–डिजाइन र जोखिम मूल्याङ्कनलाई प्राथमिकता।
आर्थिक संवेदनशीलता: सूक्ष्म उद्यम र क्रिएटर इकॉनमीलाई न्यूनतम क्षति हुने गरी grace period र sandbox परीक्षण।
आपतकालीन अपवाद: स्वास्थ्य, विपद् व्यवस्थापन, शिक्षा र अन्य सार्वजनिक हितसम्बन्धी सूचना प्लेटफर्मलाई विशेष अनुमति।
परामर्श–आधारित नीति निर्माण: उद्योग, नागरिक समाज, अकादमिक समुदाय र नियामक बीच खुला छलफल।
निष्कर्ष (Conclusion)
नेपालले सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता वा स्थानीय इकाइमार्फत कानूनी दायरामा ल्याउने उद्देश्य सही हो। तर, कार्यान्वयनको जल्दबाजी ले सूचना–प्रवाह, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, र डिजिटल अर्थतन्त्रलाई अनावश्यक रूपमा धक्का दिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूले देखाएझैं, पूर्वसूचना, चरणबद्धता र दायित्व–आधारित अनुपालन नै टिकाउ र व्यावहारिक मार्ग हो। नेपालले नियमनलाई नियन्त्रणको साधन होइन, डिजिटल भविष्यको विश्वासिलो आधार बनाउनुपर्छ।