सरकारप्रति हामी सर्वसाधारणको अपेक्षा: वर्तमान कार्यान्वयनको समीक्षा
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकार जनताको प्रतिनिधि हो, जसको प्रमुख दायित्व जनताको सेवा गर्नु हो। तर, हालको परिप्रेक्ष्यमा नेपाल सरकारका विभिन्न कार्यहरू जनअपेक्षाअनुसार प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको देखिन्छ। निम्न बुँदाहरूमा सरकारका प्रमुख क्षेत्रहरूमा देखिएका कमजोरीहरूको समालोचना गरिएको छ:
१. गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा
नेपाल सरकारले सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको भए पनि, ग्रामीण क्षेत्रहरूमा अझै पनि स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सीमित छ। स्वास्थ्य पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति, र औषधिको अभावले नागरिकहरूलाई गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्न कठिनाइ भइरहेको छ।
२. निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा
संविधानले कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गरे पनि, शिक्षाको गुणस्तरमा असमानता छ। ग्रामीण विद्यालयहरूमा शिक्षकको अभाव, आवश्यक स्रोतसाधनको कमी, र शिक्षण गुणस्तरमा कमीले शिक्षा प्रणालीमा चुनौती उत्पन्न गरेको छ।
३. पूर्वाधार विकासमा पारदर्शिता
पूर्वाधार परियोजनाहरूमा पारदर्शिताको अभाव र राजनीतिक हस्तक्षेपले विकास कार्यहरूमा ढिलाइ भएको छ। परियोजना छनोट, ठेक्का प्रक्रिया, र कार्यान्वयनमा पारदर्शिता नहुँदा जनविश्वासमा कमी आएको छ।
४. युवा रोजगारी
युवा रोजगारीका लागि विभिन्न तालिम कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा छन्, तर तिनको प्रभावकारिता सीमित देखिन्छ। तालिमपछि स्थायी रोजगारीको सुनिश्चितता नहुँदा युवाहरू वैदेशिक रोजगारतर्फ आकर्षित भइरहेका छन्।
५. भ्रष्टाचार नियन्त्रण
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कानुनी संरचना भए तापनि, कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिन्छ। उच्चस्तरीय भ्रष्टाचारका घटनाहरूमा कारबाहीको अभावले शासन प्रणालीप्रति जनविश्वास घटेको छ।
६. कृषकका लागि समर्थन
कृषकहरूलाई अनुदान, बीमा, र बजार पहुँचको सुनिश्चितता गर्न सरकारले विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याएको छ। तर, तिनको कार्यान्वयनमा समन्वयको अभाव, जानकारीको कमी, र प्रक्रियागत जटिलताले कृषकहरू लाभान्वित हुन सकेका छैनन्।
७. वातावरणीय संरक्षण
वातावरण संरक्षणका लागि कानुनी प्रावधानहरू भए तापनि, कार्यान्वयनमा कमजोरी छ। वन विनाश, प्रदूषण, र जलवायु परिवर्तनका असरहरू नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कदमहरू आवश्यक छन्।
८. डिजिटल सेवाहरू
डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क अन्तर्गत विभिन्न सेवा प्रवाहको प्रयास भए तापनि, ग्रामीण क्षेत्रहरूमा इन्टरनेट पहुँच, डिजिटल साक्षरता, र सेवा प्रभावकारितामा चुनौतीहरू छन्।
९. न्याय प्रणाली
न्याय प्रणालीमा ढिलाइ, पहुँचको अभाव, र आर्थिक सीमितताले सर्वसाधारणलाई न्याय प्राप्तिमा कठिनाइ भइरहेको छ। विशेष गरी ग्रामीण र पिछडिएका समुदायहरू न्यायबाट वञ्चित भइरहेका छन्।
१०. प्रेस स्वतन्त्रता
प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न संवैधानिक प्रावधानहरू भए तापनि, पत्रकारहरूलाई धम्की, गिरफ्तारी, र सेन्सरशिपका घटनाहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सीमित भएको देखिन्छ।
११. खाद्य सुरक्षा
खाद्य सुरक्षाका लागि कानुनी प्रावधानहरू संशोधन गरिए तापनि, कार्यान्वयनमा कमजोरी छ। मिसावट, म्याद नाघेका उत्पादनहरू, र गुणस्तरहीन खाद्य सामग्रीहरू बजारमा पाइने क्रम जारी छ।
निष्कर्ष
नेपाल सरकारका विभिन्न क्षेत्रहरूमा नीति निर्माण भए तापनि, तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिन्छ। जनअपेक्षाअनुसार सेवा प्रवाह गर्न सरकारलाई पारदर्शिता, जवाफदेहिता, र समन्वयमा सुधार आवश्यक छ। सर्वसाधारणको जीवनस्तर उकास्न र राष्ट्रलाई समृद्धिको बाटोमा लैजान सरकारको उत्तरदायित्व अझ बढेको छ।