प्रणाली परिवर्तन कि राजनीतिक संस्कारको पुनर्जागरण

नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्दा यथार्थ के देखिन्छ भने हामीले लगभग हरेक प्रकारका राजनीतिक प्रणालीहरूको प्रयोग गरिसकेका छौं—पञ्चायती व्यवस्था, संसदीय प्रजातन्त्र, निरंकुश राजतन्त्र, जनआन्दोलनपछि पुनः प्रजातन्त्र, र अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र। यति धेरै शासन व्यवस्थाहरू आए-गए, तर मुल समस्याहरू—दुराचार, शासनको कमजोरी, नीतिगत भ्रम, कार्यान्वयनको अभाव—अझै जस्ताको तस्तै छन्।

केवल प्रणाली परिवर्तनको आशामा देशले दशकौं गुमायो। यो अनुभवले अब प्रस्ट बुझ्न आवश्यक छ—हाम्रा समस्याहरूको मूल जड प्रणालीको ढाँचामा छैन, प्रणालीलाई चलाउने नेतृत्वको मानसिकता, नीतिगत प्रतिबद्धता र संस्थागत संस्कारमा छ।

अन्तर्राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्य: प्रणालीभन्दा संस्कार बलियो

थप प्रष्ट बुझ्न विश्वका केही उदाहरणहरू हेरौं।

सिंगापुर एक सत्ताकेन्द्रित प्रणाली (semi-authoritarian governance) मा चलेको मुलुक हो, तर सत्तामा रहेका नेताहरूको जवाफदेहीपन, नीतिगत स्पष्टता र शून्य सहनशीलता भ्रष्टाचारप्रति उच्चस्तरीय शासनको उदाहरण बनेको छ।

दोस्रोतर्फ, भारत, जुन संसारकै ठूलो प्रजातन्त्र मानिन्छ, त्यहाँ अझै पनि संस्थागत भ्रष्टाचार, नीतिगत पक्षपात, र शासनमा जनसरोकारको अभाव व्यापक छ।

यस्तै स्वीडेन, नर्वे जस्ता मुलुकहरू संघीय प्रणालीमा छैनन्, तर स्थानीय तहसम्म उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र समावेशिता सुनिश्चित गरिएको छ। परिणामस्वरूप, त्यहाँ जनताले शासनप्रति विश्वास गर्छन्।

त्यसैगरी, रवाण्डा जस्तो अफ्रिकी मुलुक, जहाँ अटोक्रेटिक नेतृत्व रहेको भनिन्छ, त्यो नेतृत्वले सुशासन, विकास, र सामाजिक समरूपतामा गरेको कामका कारण अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै प्रशंसा कमाएको छ।

यी सबै उदाहरणहरूले देखाउँछन्—प्रणाली होइन, प्रणाली चलाउने नेतृत्व र संस्कार निर्णायक हुन्छ।

नेपाली यथार्थ: प्रणाली फेरियो, प्रवृत्ति उस्तै

नेपालमा विगतका सबै शासन प्रणालीहरूमा एउटै प्रवृत्ति देखिन्छ—सत्तामा पुग्न जनताको प्रयोग, तर सत्तामा पुगेपछि जनताको बेवास्ता। शासनको स्वरूप बदलिन्छ, तर नेताको चालचलन, नीति कार्यान्वयनको शैली र संस्थागत निष्क्रियता उस्तै रहन्छ। अहिले पनि संघीयता भन्ने शब्द संविधानमा छ, तर व्यवहारमा अधिकारको विकेन्द्रीकरण होइन, केन्द्रीकरण देखिन्छ।

जनतामा व्यापक निराशा छ—र त्यो केवल भावनात्मक हैन, गहिरो यथार्थमा आधारित छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, कानुनी निष्पक्षता जस्ता आधारभूत मापदण्डहरूमा राज्य असफल हुँदै गएको छ। यस्तो अवस्थामा, जब प्रणाली जतिसुकै परिवर्तन गरिए पनि नतिजा उस्तै आउँछ, तब प्रश्न उठ्छ—के हामी गलत ठाउँमा सुधार खोजिरहेका त होइनौं?

दीर्घकालीन समाधान: संस्कार र संस्थागत सुधार

जुनसुकै शासन प्रणालीको वैधता उसले जनतालाई कत्तिको न्याय, सेवा र अवसर दिन्छ भन्ने कुरामा निर्भर हुन्छ। अहिलेको अवस्थामा संघीय लोकतन्त्रले त्यो मापदण्ड पूरा गर्न सकेको छैन। किनभने स्थानीय तहहरू केवल विकास बजेट बाँडफाँड गर्ने संस्था बनेका छन्, जवाफदेहिता, पारदर्शिता र समावेशिताको मर्म बिर्सिएका छन्।

अबको बहस ‘फेरि अर्को प्रणाली ल्याउने’ होइन। बहस हुनु पर्छ—के हामी राजनीतिक संस्कार बदल्न तयार छौं? के हामी जवाफदेही, पारदर्शी, दीर्घदृष्टि भएको नेतृत्व खडा गर्न सक्नेछौं?

यदि उत्तर हो—“छैन” भने, जुनसुकै नयाँ प्रणाली आओस्, पुरानै समस्याले त्यसलाई समेट्नेछ।

निष्कर्ष

नेपालको समस्या न त पञ्चायतीमा मात्र थियो, न प्रजातन्त्रमा मात्र, न संघीय लोकतन्त्रमा मात्र। समस्या सधैं प्रणालीको भित्री पक्ष—संस्कार, नेतृत्वको चरित्र, र संस्थागत सुदृढीकरणमा थियो।
अब हामीले स्पष्ट स्वीकार गर्नुपर्छ—दीर्घकालीन समाधान प्रणाली फेरबदल होइन, प्रणालीभित्रको संस्कार र मूल्यको पुनर्निर्माण हो। अन्यथा, यो मुलुक बारम्बार नयाँ नाममा पुरानो पीडा भोग्न बाध्य हुनेछ।

– निश्चल पिएस