नेपालको वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रको सन्दर्भमा युएईमा नेपाली कामदारका लागि नयाँ न्यूनतम तलब व्यवस्था: सम्भावना र व्यवहारिक चुनौतीको समसामयिक समीक्षा
प्रकाशन मिति: २०८२ असार १३
सारांश
सन् २०२५ जुन २४ (२०८२ असार ९) देखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको नयाँ न्यूनतम तलब संरचना नेपालको वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा एउटा ऐतिहासिक तथा महत्वपूणः नीति परिवर्तनको संकेत हो। वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ अन्तर्गत नेपालको सरकारले संयुक्त अरब इमिरेट्स (UAE) मा कार्यरत तथा जान तयारी अवस्थामा रहेका नेपाली श्रमिकहरूलाई न्यूनतम पारिश्रमिकको ग्यारेन्टी गर्ने उद्देश्यसहित यो निर्णय लागू गरेको हो। यसले श्रमिकको जीवनस्तर सुधार गर्ने, शोषण न्यूनीकरण गर्ने तथा वैदेशिक रोजगार प्रक्रियामा पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। तथापि, व्यवहारमा यसको कार्यान्वयन सहज छैन। प्रस्तुत लेखमा उक्त नीतिको संरचना, प्रभाव, व्यवहारिक चुनौतीहरू र सम्भावनाहरूको समसामयिक समीक्षा गरिएको छ।
१. भूमिका
नेपालबाट प्रत्येक वर्ष हजारौं युवा यूएई लगायतका खाडी मुलुकहरूमा रोजगारको खोजीमा जान्छन्। तीमध्ये अधिकांश अकुशल तथा अर्धकुशल श्रेणीमा पर्न आउने भएकाले न्यूनतम तलब, सेवा सुविधा र कामको सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट पछाडि परिरहेका छन्। यस्तो सन्दर्भमा, सरकारले लागू गरेको नयाँ न्यूनतम तलब संरचना श्रमिकमैत्री नीतिका रूपमा देखा परेको छ। तर यसको प्रभावकारिता नीतिमा मात्र नभई त्यसको कार्यान्वयन क्षमतामा निर्भर रहन्छ।
२. नयाँ न्यूनतम तलब संरचना: वर्गीकरण अनुसार विवरण
(यो खण्ड तालिका वा वर्गीकरणको रूपमा छुट्टै समावेश गरिने, जुन यथासम्भव श्रमिक श्रेणी अनुसार विवरण गरिएको हुनेछ — जस्तै, अदक्ष, अर्धदक्ष, दक्ष, प्राविधिक, आदि।)
३. सम्भावित प्रभावहरू
३.१. श्रमिक जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार
न्यूनतम तलबले श्रमिकहरूको आर्थिक सुरक्षा, जीवनस्तर, र सामाजिक सम्मानमा सकारात्मक असर पार्नेछ।
३.२. श्रमिक शोषणको न्यूनीकरण
सुनिश्चित न्यूनतम तलबको व्यवस्था शोषण विरुद्धको एक प्रभावकारी उपकरण बन्नसक्छ।
३.३. वैदेशिक रोजगार प्रक्रियामा पारदर्शिता
दूतावास तथा अन्य नियमनकारी निकायहरूले नयाँ मापदण्ड अनुसार मागपत्र प्रमाणिकरण गर्दा प्रक्रियामा स्पष्टता आउनेछ।
३.४. उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता अभिवृद्धि
रोजगारीदाता, एजेन्सी र सरकारी निकायहरूमाथि मापदण्ड पालना गर्ने बाध्यता उत्पन्न हुनेछ।
४. कार्यान्वयनका व्यवहारिक चुनौतीहरू
४.१. गन्तव्य मुलुकमा न्यूनतम तलबको अभाव
UAE सरकारले कुनै सरकारी न्यूनतम तलब नतोक्दासम्म नेपाल सरकारले एकल निर्णयमा लिएको नीति कार्यान्वयनमा व्यवहारिक समस्या उत्पन्न हुन्छ।
४.२. पे-ग्याप र कार्यस्थलको असन्तोष
पुराना कामदारको भन्दा उच्च तलब नयाँ श्रमिकलाई दिँदा संगठनभित्र असन्तुष्टि र मनोबलमा गिरावट आउने सम्भावना हुन्छ।
४.३. रोजगारदाता दृष्टिकोणबाट वित्तीय र नीतिगत दबाव
तलब संरचना पुनःसंरचना गर्दा संस्थाहरूले बजेट, HR नीति, र श्रम सम्झौता परिमार्जन गर्नुपर्ने बाध्यता आउँछ।
४.४. श्रम बजारको यथार्थ र प्रतिस्पर्धा बेवास्ता
व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा, लागत-लाभ विश्लेषण, र सामाजिक मनोविज्ञानजस्ता पक्षलाई गहिरो मूल्याङ्कन नगरिकन निर्णय लिइएको देखिन्छ।
५. रणनीतिक सन्दर्भ र समाधानका विकल्पहरू
५.१. सामूहिक अस्वीकृति नीति
NAFEA अन्तर्गतका संस्थाहरूले मापदण्डभन्दा कम तलबका माग अस्वीकार गर्ने सामूहिक निर्णयमा उभिनुपर्छ।
५.२. अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको अन्त्य
नेपालमा बढी संख्या भएका एजेन्सीहरूबीच मूल्यको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा घटाउन नियमन आवश्यक छ।
५.३. वर्गीकरण र पूर्वतालीम अनिवार्यता
‘कुशल’ र ‘अकुशल’ छुट्याउन मापदण्ड स्पष्ट गरी प्रमाणपत्र प्रणाली लागू गर्नुपर्छ।
६. चुनौतीहरूको संक्षिप्त सूची
नीति निगरानी संयन्त्रको कमजोरी
पुराना श्रमिकमा असमानता सिर्जना
कुशलताको अस्पष्ट परिभाषा
नीति निर्माण र कार्यान्वयनबीचको अन्तराल
७. निष्कर्ष
युएईमा नेपाली श्रमिकका लागि न्यूनतम तलब निर्धारण गर्नु समयसापेक्ष र आवश्यक नीति हो। तर, यसको सफल कार्यान्वयनका लागि नीति निर्माणको मात्र होइन, गहन कार्यान्वयन संयन्त्र, सहकार्य, र अनुगमन प्रणालीको खाँचो छ। यदि सरकार, रोजगारदाता, वैदेशिक रोजगार एजेन्सी र नियामक निकायबीच पारदर्शी तथा जिम्मेवार समन्वय कायम गर्न सकियो भने मात्र यो नीति प्रभावकारी हुनसक्छ। अन्यथा, यो पनि विगतका थुप्रै नीतिहरूझैँ कागजमै सीमित हुने जोखिम रहन्छ।
८. सिफारिसहरू
एकीकृत निगरानी संयन्त्रको स्थापना
सचेतना अभिवृद्धि र तालिम कार्यक्रम संचालन
सरकारी मान्यताप्राप्त वर्गीकरण प्रणाली लागू
एजेन्सीहरूको दर्ता तथा सञ्चालनमा मर्यादा र नियमन
९. स्रोतहरू
नेपाली दूतावास, अबुधाबी
वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ नेपाल सरकार, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय
१०. सम्पर्क जानकारी
निश्चल पिएस निङलेकु
मानव संसाधन परामर्शदाता
nishchal@pslimboo.com.np
काठमाडौँ, नेपाल